रा.प.कामगारांच्या आर्थिक व महत्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्यामुळे कामगारांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी विचारात घेऊन एस.टी. महामंडळातील महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार सेना, कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी कोंग्रेस, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार कॉग्रेस, राज्य परिवहन यांत्रिकी कामगार संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, रिपब्लिकन एस.टी. कर्मचारी संघटना, बहुजन राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक), राष्ट्रीय एस.टी. कामगार कॉग्रेस इत्यादी बहुतांशी संघटनांची संयुक्त कृती समिती स्थापन करून सदरच्या कृती समितीची संयुक्त बैठक दि.१९ जून २०२४ रोजी होऊन सदर बैठकीमध्ये रा.प. कामगारांचे खालील प्रलंबित आर्थिक व महत्वाच्या प्रश्नांची गहाराष्ट्र राज्याची विधानरागेवी आचार संहिता लागू होण्यापुर्वी सोडवणूक होण्यासाठी दि.९ व १० जुलै, २०२४ रोजी आझाद गेदान, गुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे रा.प. कामगारांना वेतन देण्यात यावे, कागगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-यांना देय होणारा महागाई भत्याचा दर त्या तारखेपासून रा.प. कामगारांना लागू करण्याचे मान्य केलेले आहे. तथापि सन २०१८ ते २०२४ पर्यंतच्या वाढीव महागाई भत्याची थकवाकी रा.प. कामगारांना अद्याप मिळालेली नाही ती देण्यात यावी, शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर रा.प. कामगारांना लागू करण्याची कामगार करारात तरतुद असतानाही त्यामध्ये प्रशासनाने सन २०१६-२०२० च्या कामगार करारापोटी रु.४८४९ कोटी एकतर्फी जाहिर करताना घरभाडे भत्याचा दर ८,१६,२४ टक्क्याऐवजी ७,१४,२१ टक्के व वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्क्याऐवजी २ टक्के असा एकतर्फी कमी करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा भंग केलेला आहे.
त्यामुळे माहे एप्रिल २०१६ ते सप्टेंबर २०२१ या ५७ महिन्यांच्या कालावधीची घरभाडे भत्त्याची थकबाकी व माहे एप्रिल २०१६ ते ऑक्टोबर २०२१ या ५८ महिन्यांच्या कालावधीची वार्षिक वेतनवाढीची थकवाकी रा.प. कामगारांना अद्याप मिळालेली नाही ती त्वरीत देण्यात यावी, सन २०१६-२०२० या कालावधीसाठी जाहिर केलेल्या रु.४८४९ कोटीचे पुर्ण वाटप झालेले नाही. त्यामुळे रु.४८४९ कोटीमधील शिल्लक रक्कमेचे कामगारांना वाटप करण्यात यावे, एस.टी. कामगारांचे वेतन इतर महामंडळाच्या तुलनेत कमी आहे ही बाब विचारात घेऊन शासनाने कामगारांच्या सेवा कालावधीनुसार त्यांच्या मूळ वेतनात माहे नोव्हेंबर २०२१ पासून अनुक्रमे रु.५०००/-, रु.४०००/- व रू.२५००/- वाढ करण्यात आली. परंतु अशी वाढ देताना सेवाजेष्ठ कामगारांच्या गूळ वेतनात मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. सदरच्या विसंगती दूर करण्यासाठी सर्वच कामगारांना सरसकट रू.५०००/- लागू करण्यात यावेत.
उपरोक्त मागण्यांसंबंधी दि.७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. उपमुख्यमंत्री
महोदय (वित्त), मा.उपमुख्यमंत्री महोदय (गृह) यांच्या उपस्थिती शासकीय व प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी व संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत महामंडळाच्या कर्मचा-यांचा मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगनू या मागण्यांवर येणारा वित्तिय भार आणि त्याची कशाप्रकारे सांगड घालावयाची यासंदर्भाच उच्च अधिकार समितीसोबत आठवड्याभरात बैठक घेऊन सदरचा अहवाल शासनास सादर करावा असे निर्देश मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर बैठकीत दिले. शासनाने दि.२० ऑगस्ट २०२४ रोजी पुन्हा बेठक घेण्याचे संयुक्क कृती समितीस पत्र दिले. मात्र मा. मुख्यमंत्री महोदय अन्य महत्वाच्या कामात व्यस्त असल्याने सदर बैठक अद्याप झालेली नसल्यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला असून सदर मागण्यांवावत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि.२३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यभर निदर्शन आंदोलनाव्दारे असंतोष व्यक्त केला. त्याची दखल न घेतल्यास दि.३ सप्टेंबर २०२४ पासून राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा