शिंदखेडा अक्कडसे, ता.शिंदखेडा येथील तापी नदी पात्रातील वाळु घाटाचा लिलाव गट नं.१२४ मधील ९३० लांबी २८ रुंदी व ०.४६ खोली असे २६ हजार ४६ साठ्याचे क्षेत्र असुन एकूण ४२०० ब्रास एवढा साठा चा ठेका ई-निविदा द्वारे लिलाव करून परभनी येथील मे.अक्षद एजन्सीजला सन २०२३-२४ साठी देण्यात आला असुन त्यातुन तापी नदीपात्रातुन दिलेल्या ई-निविदा साठापेक्षा अधिकचे हजारो ब्रास जास्तीचा वाळू उपसा संबंधीत ठेकेदार यांनी करण्यात आलेला आहे
अक्कडसे, ता.शिंदखेडा येथील तापी नदी पात्रातील वाळु घाटाचा लिलाव गट नं.१२४ मधील ९३० लांबी २८ रुंदी व ०.४६ खोली असे २६ हजार ४६ साठ्याचे क्षेत्र असुन एकूण ४२०० ब्रास एवढा साठा चा ठेका ई-निविदा द्वारे लिलाव करुन परभनी येथील मे. अक्षद एजन्सीजला सन २०२३-२४ साठी देण्यात आला आहे.परंतु सदर लिलावाच्या ई-निविदा बाबतीत ग्रामस्थांची कोणतीही पुर्व संमती अथवा ग्रामसभा अगर दवंडी अथवा कल्पना देण्यात आलेली नाही.तसेच ग्रा.पं.अक्कडसे यांना ग्रामसभा घेण्याबाबत कोणतीही पुर्व सुचना अथवा ठराव मागणीपत्र देण्यात आलेले नाही.मौजे अक्कडसे, ता. शिंदखेडा येथील तापी नदी पात्रातील वाळु घाटाचा लिलाव गट नं.१२४ मधील क्षेत्रातुन सदर लिलावधारक ठकेदार याने बरचसे उत्खनन करून निवेदेतील व शासनाने ठरवुन दिलेल्या नियम व अटी व शर्तीप्रमाणे सदर ठेकेदार याने खोली ०.४६ म्हणजे दिड फुट खोल खड्डा करणे नियम व कायद्याने बंधनकारक होते, परंतु तसे न करता सदरच्या ठेकेदार याने पोकलॅन्ड व जे.सी.बी.च्या सहाय्याने १५ ते २० फुट खोल खड्डे केले होते, याबाबत म. तहसिलदार साहेब, शिंदखेडा यांना तसे फोटोग्राफ त्यांच्या व्हॉसअपवर पाठविलेले होते आहेत. त्याबाबत फोनवरुन साहेबांना झालेल्या व केलेल्या प्रकाराबाबत कल्पना देखील देण्यात आलेली आहे.
तसेच संबंधीत मंडळ अधिकारी यांना देखील भ्रम्हणध्वीनी वरुन देखील त्यांना देखील कल्पना दिलेली होती, परंतु तेव्हा लागलीच जलदगतीने कोणतेही कारवाई बाबतीत म. तहसिलदार व मंडळ अधिकारी यांनी केली नाही परिणामी संबंधीत ठेकेदार याने उत्खननन केलेल्या जागेतील खड्डे बुजून पुन्हा वाळुचा भराव करुन त्या ठिकाणी उत्खनन झाले नाही, असा बनाव करुन पुरावा नष्ट केलेला आहे. यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयाचे महसुलाचे नुकसान झालेले आहे, यास सर्वस्वी जबाबदार म.तहसिलदार व मंडळ अधिकारी व तलाठी हेच आहेत, कारण यांच्या सहकार्याशिवाय व मदतीशिवाय सदरचा प्रकार होवु शकत नाही.तसेच संबंधीत ठेकेदार हा महसुल खात्याच्या अॅपवरुन ऑनलाईन बुकींग केलेले नसतांना देखील परस्पर वाळुची विक्री हमकायद्याने करत असतो. तसेच वाळु मोजमापसाठी लावलेला व बसविलेला भुईकाट्यात देखील मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे, तो देखील वजनमापक निरीक्षक यांच्याकडून प्रमाणित केलेला नाही, त्याची देखील चौकशी करण्यात यावी.
तसेच आता तुर्तास सदरचा ठेका बंद केलेला आहे, परंतु नदी पात्रात मुरुमचा भराव करुन रस्ता करण्याचे काम सुरु आहे. नदी पात्रात रस्ता करण्यासाठी वापरण्यात आलेला मुरुमचा कोणताही महसुल भरलेला नाही व महसुल खात्याची परवानगी घेतलेली नसतांना देखील परस्पर हमकायद्याने मुरुमचे उत्खनन करुन रस्ता तयार करण्याचे काम जोरात सुरु आहे.
त्याची देखील चौकशी करण्यात यावी.यामुळे पुढे भविष्यात तापी नदीपात्रात मोठ मोठे खड्डे झाल्याने आदिवासी व कोळी समाजा व भोई समाज यांना डांगर मळा, टरबुज लावणे शक्य होणार नाही.आधीच झालेल्या बेसुमार वाळू उपशामुळे आजुबाजूच्या परिसरातील विहिरी व बोअरची व नदी पात्रातील पाण्याची पातळी दिवसें दिवस कमी होत आहे.त्यामुळे भविष्यात शेतीला मुबलक पाणी मिळत नाही. सद्या शिंदखेडा तालुका शासनाने दुष्काळग्रस्त जाहिर केला आहे, त्यामुळे तालुक्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने उन्हाळ्यात पाण्याचे भिषण समस्या निर्माण होणार आहे, त्यामुळे शेताला व पिण्यासाठी व गुरा ढोरांसाठी पाण्याची अत्यंत हाल होतील.सदर परभनी येथील मे.अक्षद एजन्सीचे ठेकेदार यांनी वाळु उत्खननाबाबत शासनाकडून कोणतीही बोटी व मशनरी पोकलॅन्ड, जे.सी.बी. ची परवानगी नसतांना व वाळु घाटाचा ताबा दिलेला नसतांना निव्वळ महसुली अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने राजरोसपणे नदीपात्रात पोकलॅन्ड,जे.सी.बी.बोटीच्या सहान्याने वाळु उत्खनन करण्यास सुरुवात केली आहे व तसा बेसुमार वाळुचा साठा नदीपात्रात व गांवठाण जागेत केलेला होता म्हणुन म.उप विभागीय अधिकारी साहेब शिरपुर भाग शिरपुर यांनी संबंधीत ठेकेदार यांच्यावर कारवाई करुन दंड ठोठवण्यात आला होता व बोट व मशनरी जप्त करण्यात आल्या होत्या व ठेका बंद करण्यात आला होता.त्यानंतर परत पुन्हा वरीलप्रमाणे शासनाने मौजे अक्कडसे, ता. शिंदखेडा येथील तापी नदी पात्रातील वाळु घाटाचा लिलाव गट नं. १२४ मधील ९३० लांबी २८ रुंदी व ०.४६ खोली असे २६ हजार ४६ साठ्याचे क्षेत्र असुन एकूण ४२०० ब्रास एवढा साठा चा ठेका ई-निविदा द्वारे लिलाव करुन परभनी येथील मे. अक्षद एजन्सीजला सन २०२३-२४ साठी देण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता कायद्याने एखाद्या ठेकेदाराने शासनाने लादुन दिलेल्या अटी शर्तीचा भंग केल्यानंतर पुन्हा सदरच्या ठेकेदारास ई-लिलावात भाग घेता येत नाही व तरी देखील याबाबीकडे दुर्लक्ष करून सदर ठेकेदार एजन्सी यांना पुन्हा ठेका देण्यात आलेला आहे, हे कायद्याला धरून नाही व नियमाला धरुन नाही, म्हणुनही याची चौकशी करण्यात यावी.
वास्तविक पाहता शासनाने आपल्या निर्बंध व अटी शर्तीत नमुद केल्याप्रमाणे यदाकदाचित सदर ठेकेदाराने भंग केल्यास सदरचा ठेका हा त्याच्याकडून काढुन त्याने भरलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येते व पुन्हा नव्याने नविदा काढण्यात येते, परंतु महसुल अधिकारी यांनी असे न-करता पुन्हा परत सदर ठेकेदारास सदरचा ठेका दिला आहे.
म्हणुन दिलेला ठेका हा कायदेशीर नाही व नियमाला धरुन नाही. सदर ठेकेदाराने नियम व अटी शर्तीचा भंग केल्याने पुन्हा सदरचा ठेका देता येत नाही, असे आपल्या अटी शर्तीमध्ये नमुद केले आहे, म्हणुन सदरचा ठेका रद्द करण्यात यावा व सदरच्या ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी.तसेच संबंधीत ठेकेदार यांनी शासनाची कोणतीही पुर्व परवानगी व संमती न-घेता अक्कडसे गांवठाण पुर्नवसनच्या जागी सदर उत्खननाचा साठा करण्याबाबतीत त्याने जागेची साफसफाई करुन त्या ठिकाणी आपले वाहन व ठिय्या केला आहे, याबाबतीत शासनाला काहीएक कळविले नाही. तसेच सदरची पडीत जागा ही अक्कडसे पुर्नवसनासाठी राखीव आहे, तरी देखील सदरच्या जागेवर ग्रामपंचायतीची पुर्व परवानगी कोणतीही पूर्व संमती न घेता निव्वळ सदर ठेकेदाराचे हित कशात आहे, याचा विचार करुन महसुली अधिकारी यांनी सदरची पडीत जागा दिल्याचे समजते, म्हणुनही सदरचा ठेकेदारचा ठेका रद्द करण्यात यावा.सद्या शिंदखेडा तालुका दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शासनाने दुष्काळी जाहिर केलेला आहे, त्यामुळे आता मोलमजूरी करणाऱ्या मजुरांना आता काम नसल्याने या ठिकाणाहुन स्थलांतरीत इतर राज्यात व जिल्ह्यात कामाच्या शोधात जात आहेत,म्हणुन सदरचा ठेका दिल्यास गावातील व परिसरातील गरजु गोरगरीब लोकांना काम मिळेल व मजुरी मिळेल या आशेने मजुर व परिसरातील ग्रामस्थ होते, परंतु सदरचे उत्खनन हे जे.सी.बी.पोकलॅन व बोटीच्या सहाय्याने होत असल्याने मजुरांना काम मिळणे अवघड झाले आहे, म्हणुन त्यांना आता सद्या दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतात कोणतेही काम राहिलेले नाही, म्हणुन परिसरातील व ग्रामस्थांना आपल्या कुटूंबाचे उदर निर्वाह करणे अवघड झालेले आहे, म्हणुन शासनाने मजुरांमार्फत सदरचे उत्खनन करण्यात यावे व शासनाच्या धोरणानुसार मजुरांच्या हाताला काम द्यावे व त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी परिसरात व ग्रामस्थ करीत आहेत.सदर ठेकेदार हा सर्वसाधारण निर्बंध व अटी शर्ती ड मधील नियम १ प्रमाणे शासनाने ठरवुन दिलेल्या खोलीपेक्षा अधिकचे जास्त खोल उत्खनन केल्याचे दिसते आहे, म्हणुनही दिलेल्या अटी शर्तीप्रमाणे दिलेल्या निवेदाधारक यांची निवेदा रद्द करण्यात यावी व महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) मधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.तसेच सदरच्या तापी नदीच्या ठेक्याच्या ठिकाणी मुद्दाम हेतुपूरस्कर जास्तीचे खोल उत्खनन करता यावे या उद्देशाने त्या ठिकाणी सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे बसविलेले नाहीत. कारण झालेल्या उत्खननाचा कोणताही पुरावा राहु नये म्हणुन त्या ठिकाणी सदर ठेकेदार याने सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे बसविलेले नाहीत. म्हणुनही सदर ठेकेदार हा दिलेल्या अटी शर्तीचे पालन करत नाही, म्हणुन सदरचा ठेका रद्द करण्यात यावा.सदरच्या नदीपात्रात जाण्याकरीता जो रस्ता करण्यात आलेला आहे, त्या रस्त्यावर नेहमी बैलगाडी शेतात जाण्यासाठी गुर व मजुर जात असतात वाहतुक करण्यारे वाहने हे भरदार वेगाने जात असतात व वाहनातील वाळुचे पाणी गळत असल्याने सर्व रस्ता हा चिखल होत असतो, त्यामुळे त्या रस्त्यावर चालणे देखील अवघड होत असते. वाहने वेगाने जात असल्याने मोठा अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे.
वाहन चालकाला याच्या बाबतीत कल्पना देवुन देखील वाहन चालक ऎकण्याच्या मनस्थितीत नसतात व उलट गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत असतात. म्हणुनही सदर ठेकेदार हा दिलेल्या अटी शर्तीचे पालन करत नाही, म्हणुन सदरचा ठेका रद्द करण्यात यावा.मौजे अक्कडसे, ता.शिंदखेडा येथील तापी नदी पात्रातील वाळु ठेका परभनी येथील मे.अक्षद एजन्सीजचे मालक यांनी प्रशासनाच्या व महसुली खात्याच्या पुर्व परवानगीशिवाय व ठेका सुरु होण्यापुर्वी उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदार विरुध्द व साठा करणाऱ्या ठेकेदार याच्या विरुध्द योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी व ठेका रद्द करण्यात यावा. नविन ठेकेदाराला सदरचा ठेका दिल्यास मजुरांच्या सहाय्याने काम करण्यात यावे. तसेच सदर उत्खननाकरीता व वाहतुकीकरीता वापरण्यात आलेल्या मशनरी, वाहने पोकलॅन्ड, जे.सी.बी. जप्त करण्यात येवुन त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच सदर ठेकेदार याने शासकीय नियमांचे व अटी शर्तीचे उल्लंघन केले म्हणुन महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) मधील तरतुदीप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही आपल्यामार्फत करण्यात यावी अन्यथा न्यायीक मार्गाने उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणे भाग होईल ही नम्र विनंती याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा