विशेष म्हणजे नेमकी ह्या मार्गाने वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना एक खास टोकन स्वरूपी पास दिल्याची धक्कादायक माहिती वाहन चालक देतात. हा प्रकार दररोज सुरु असून वाहन चालकाना फुकट आर्थिक भूरदण्ड भरावा लागत आहे. त्यामुळे, शासनाने ही अवैध वसूली बंद करण्याची मागणी वाहन चालकानी केली आहे.
शिरपूर : महाराष्ट्र मध्यप्रदेश सिमेवर असलेल्या सीमा शुल्क तपासणी नाक्यावरून येणाऱ्या - जाणाऱ्या वाहन चालकांच्या आर्थिक लुबाडणुकीचे केंद्र बनले असून येथील अधिकाऱ्यांना मेवा दिल्याशिवाय साधा ट्रक सुद्धा ह्या चेक पोस्ट वरुन पास होऊ शकत नाही. त्यासाठी चक्क येथे पंटरांची फौज कार्यान्वित असून अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीमुळे शासनाचा दररोज कोट्यवधीचा महसूल बुडत असून, अधिकारी मात्र गब्बर होत आहे. त्यामुळे आता या विषयाकडे परिवहन मंत्री लक्ष देतील काय हाच प्रश्न वाहन चालक विचारत आहेत.
महाराष्ट्र - मध्यप्रदेश सीमेवर असलेले हाडाखेड येथील कोटयावधींचा महसूल लाटणारे परिवहन विभागाचे चेक पोस्ट आहे. हे चेक पोस्ट मुंबई - इंदोर जाण्यासाठी महत्वाच्या मार्गावर असल्याने दररोज लाखोच्या संख्येने या मार्गावरून वाहने जात असतात. मात्र, महाराष्ट्रात प्रवेश करायचा असेल किंव्हा महाराष्ट्र बाहेर जायचे असेल तर तुम्हाला आर्थिक मेवा दिल्याशिवाय जाता अथवा प्रवेश करत येत नाही. वाहनाचे सर्व कागदपत्र बरोबर असले तरी तुमचे वाहन का थांबवले जाते. कायद्याचा धाक दाखवून काहीतरी कारवाही केली जाते. ह्यासाठी पंटररांची अख्खी फौजकार्यान्वित केली गेली आहे. त्यामुळेच चेक पोस्ट सर्व नियमांची पूर्तता केल्यानंतर ही अधिकाऱ्यांच्या बनावटी चेक पोस्ट वर पैशाची देण दिल्यानंतर वाहन पास होते, असा आरोप येथील
ट्रक चालक करत आहेत. चेक पोस्टवर अवजड वाहनांच्या रांगाचा रांगा लागलेल्या दिसतात. ह्या साठी प्रशासकीय इमारतीत चक्क एका दरवाजाजवळून अवैध वसूली घेतली जात असल्याचा आरोप येथील वाहन चालक करीत आहे. विशेष म्हणजे नेमकी ह्या मार्गाने वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना एक खास टोकन स्वरूपी पास दिल्याची धक्कादायक माहिती वाहन चालक देतात. हा प्रकार दररोज सुरु असून वाहन चालकाना
फुकट आर्थिक भूरदण्ड भरावा लागत आहे. त्यामुळे, शासनाने ही
अवैध वसूली बंद करण्याची मागणी वाहन चालकानी केली आहे.
तो दरवाजा ठरतोय कुबेराचे द्वार.
आधीच इंधन महाग झाल्याने महांगाईची मार ट्रक चालकांवर पडत आहे. दूसरीकडे परिवहन अधिकाऱ्यांच्या अवैध वसुलीमुळे ट्रक चालक सुद्धा आर्थिक रित्या त्रासले आहेत. त्यामुळे, ह्या चेक पोस्टवरची आर्थिक लुबाडणूक थांबविण्याची मागणी येथील वाहन चालक करत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अवैध वसूलीची केंद्र ठरलेली ही एक खिडकी योजनेची चौकशी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री एकनाथ शिंदे करतील काय ? हा खरा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा