धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील अनधिकृत टू व्हीलर शोरुम धारकांकडून ग्राहकांची तुबाडणूक...! जीएसटी विभाग व परिवहन विभागाचे आधिकारी यांची अनाधिकृत शोरुम धारकांशी मिलीभगत...!

 तरुण गर्जना वृत्तसेवा शिरपूर

शिरपूर :मागील आठवड्यात आमच्या तरुण गर्जना वृत्तपत्रातून अनाधिकृत टू व्हीलर शोरूम व विक्रेते याबाबत वृत्त प्रकाशित केलेले होते.त्यामुळे जिल्ह्यातील अनाधिकृत टू व्हीलर शोरूम धारक विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.अधिकृतपणे परवानाधारक असलेल्या टू व्हीलर विक्रेत्यांच्या शोरूम मध्ये च टू व्हीलर वाहने ठेवण्याचा अधिकार आहे.

असे असताना धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृतपणे सब डीलरच्या नावाखाली मोठमोठे शोरूम सुरू करण्यात आले असून त्यात वाहने ठेवून त्यांची खरेदी विक्री केली जाते. जिल्ह्यातील सोनगीर शिरपूर दोंडाईचा , साक्री,नेर होळनांथे,नरडाना इत्यादी ठिकाणी मोठमोठे शोरूम आहेत. 

या शोरूम मध्ये जवळपास ३० ते ४० लाखाची वाहने ठेवलेले असतात शासनाच्या जीएसटी कर आकारणीनुसार दहा लाखापेक्षा जास्त उलाढाल करणाऱ्या व्यावसायिकांनी जीएसटी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. 

मात्र असे असताना देखील आमच्या प्रतिनिधीने प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार या अनाधिकृत शोरूम धारकांकडे जीएसटी नंबरच नाही.म्हणजेच यांच्या शोरूम मध्ये उभे असलेल्या ३० ते ४० लाखाच्या वाहने आज दोन ते तीन वर्षे गाड्या नेमक्या कोणाच्या नावावर खरेदी - विक्री केली जातात ? ज्या अधिकृत विक्रेत्याच्या नावाने खरेदी विक्री केली जाते त्या शोरूम धारक विक्रेत्याने मूळ परवानाधारक शोरूम पासून दुसऱ्या ठिकाणी व दुसऱ्या गावावर विक्री करण्याची परवानगी मिळवली आहे काय ? व असा अधिकार अधिकृत परवानाधारक शोरूम धारकाला आहे का ? या सर्व बाबींची दखल परिवहन विभागाचे अधिकारी यांनी कोणत्याही लालचेस बळी न पडता कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. 

मात्र हे अधिकारी नेमके कधी व केंव्हा याकडे लक्ष देतील.याकडे अनाधिकृत टू व्हीलर शोरूम विक्रेते असलेल्या परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. बऱ्याचश्या अनाधिकृत शोरुम मधुन विक्री झालेली झालेली वाहने आग दोन ते तीन वर्ष झालेल्या असून देखील त्यांची अधिकृत रजिस्ट्रेशन करून नंबर दिलेला नाही.  व अशी वाहने रस्त्यावर चालवितांना अनाधिकृत शोरुम धारकांच्या निष्काळजीपणामुळे दंडाचा भरणा संबंधीत वाहन धारकांना करावा लागतो. तसेच अधिकृत रजिस्ट्रेशन झालेले नसल्याने त्या वाहन धारकांस वाहनाचा व चालकाचा विमा काढता येत नाही म्हणजेच त्या बिचान्यास आपला जीव धोक्यात घेवून वाहन चालवावे लागत आहे.म्हणून अश्या अनाधिकृत शोरुम वर कठोर कारवाई होणेबाबत अश्या ग्राहकांकडून देखील मागणी होत आहे.

तसेच जीएसटी कर आकारणी विभागाने देखील अशा अनाधिकृत शोरूम वाहनांची खरेदी विक्रीची रिसीट त्याच शोरूम च्या नावाने आहे काय ? याची पाहणी करून जीएसटी आकारणी बाबत दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी सर्वसामान्य ग्राहकांकडून  होत आहे. 

प्रत्येक लहान मोठ्या वस्तूवर जीएसटी आकारणी होऊन सर्वसामान्य जनता खरेदी विक्रीतून त्याचा भरणा शासनास करत असते. मग हे अशा बड्या शोरूम धारकांकडून कराची आकारणी वसूल का केली जात नाही ? यासाठी योग्य पद्धतीने आपला कसून तपासणी करून त्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.याचाच अर्थ अनाधिकृत शोरुम धारकांकडून ग्राहकांची होत असलेली लुबाडणूक परिवहन अधिकारी डोळझाक करीत आहे, तर जी.एस.टी.कर विभागाचे अधिकारी देखील याकडे दुर्लक्ष करत आहे. म्हणून अनाधिकृत शोरुम धारक परिवहन विभाग व जी.एस.टी. कर विभाग अधिकारी यांची काही मिलीभगत तर नाही ना ? 

असा प्रश्न वाहन खरेदी ग्राहकांमध्ये झाला आहे. 

( वाचा सविस्तर पुढील अंकात )