साक्री प्रतिनिधी:डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय,मोराणे[धुळे] येथील लोकसेवक डॉ.जालिंदर अडसूळ व प्रा. डॉ.सुदामजी राठोड यांनी महाराष्ट्र शासन,उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, समाज कल्याण विभाग व महिला बाल विकास विभाग यांची कागदोपत्री व आर्थिक फसवणूक केल्याचे पोलीस विभागामार्फत व आपल्या विभागामार्फत चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करणे बाबत श्री निलेश आप्पाजी तोरवणे,बेहेड(साक्री) (माहिती अधिकार कार्यकर्ता) मागणी करत आहेत.
याबाबत सदर श्री.निलेश तोरवणे हे म्हणतात की,महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात बाल कल्याण समिती गठित करण्यात येते.सदर समितीवर निवड झालेल्या सदस्यांना ते कार्यरत असलेल्या विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.सदर प्रकरणात प्रा.डॉ.सुदाम जी.राठोड व प्राचार्य डॉ.जालिंदर अडसूळ यांनी संगनमताने कट-कारस्थान करून आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या हेतूने खोटे ना हरकत प्रमाणपत्र महाराष्ट्र शासन व महिला व बाल विकास विभाग यांना सादर केले व सुमारे तीन वर्ष आर्थिक लाभ मिळवून आर्थिक भ्रष्टाचार केला आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजकार्य महाविद्यालय मोराणे,धुळे.येथे डॉ.जालिंदर अडसूळ हे प्राचार्य म्हणून कार्यरत होते.व प्राध्यापक डॉ.सुदाम राठोड हे याच कॉलेजमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत.सदरचे महाविद्यालय अनुदानित असल्यामुळे प्रा.सुदाम राठोड यांना शासकीय नियमाप्रमाणे पूर्ण पगार मिळतो व तो त्यांनी घेतलेला आहे असे असतांना त्यांनी बाल कल्याण समिती,धुळे मध्ये सदस्यपदी निवड होण्यासाठी प्राचार्य डॉ.जालिंदर अडसूळ यांच्याशी संगनमत करून खोटे व बनावट नाहरकत दाखला महाराष्ट्र शासनास दाखल केला व शासनाचे,उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ,
महिला व बाल विकास विभाग व अनुदान देणाऱ्या समाज कल्याण विभाग यांची फसवणूक केलेली आहे.
कॉलेजच्या नोकरीच्या वेळेतच प्रा.डॉ.सुदाम राठोड हे बाल कल्याण समितीच्या सर्व मीटिंग/बैठकीला रोज किमान 4 ते 5 तास महिन्यातून किमान 20 दिवस हजर राहत होते.याबद्दलचे रेकॉर्ड हजेरीबुक,पत्रक,महिला व बाल विकास विभाग धुळे यांच्याकडे उपलब्ध आहे.या रेकॉर्ड नुसार डॉ.सुदाम राठोड यांनी प्रत्येक बैठकीचे एका दिवसाचे मानधन रुपये 1500 ( पंधराशे) याप्रमाणे महिन्याला किमान 25 ते 30 हजार मानधन घेतलेले आहे.याच कालावधीत त्यांनी कॉलेजमधून ही वेतन घेतलेले आहे. *
एकच व्यक्ती - एकाच वेळी - एकाच दिवशी - दोन ठिकाणी काम करते व दोन्ही ठिकाणी शासनाकडून वेतन व मानधन स्वरुपात आर्थिक लाभ घेते
हा गंभीर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे,तसेच शासनाची फसवणूक आहे.या प्रकरणाची प्राचार्य डॉ. जालिंदर अडसूळ आणि महिला व बाल कल्याण विभाग,धुळे येथील अधिकारी व पदाधिकारी यांना माहिती असून सुद्धा या लोकांनी आर्थिक लाभास्तव सदर प्रकरण दाबून ठेवले.त्यामुळे त्यांनी एकाप्रकारे शासनाची फसवणूकच केली आहे.या प्रकरणात शासनाचे लाखो रुपयांचे फसवणूक होऊन आर्थिक नुकसान झाले आहे.
डॉ.जालिंदर अडसूळ यांनी पूर्णवेळ कार्यरत व पूर्ण वेतन घेणाऱ्या प्राध्यापकाला ना हरकत प्रमाणपत्र कसे दिले?याच बरोबर रोज पाच तासाची सुट्टी रजा कशी दिली? सदर प्रकरण अनेक वर्ष बिनबोभाट कसे चालले? याची चौकशी होणे आवश्यक असून चौकशी झालीच पाहिजे.ना हरकत प्रमाणपत्र देताना उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ,आणि समाज कल्याण विभागाची परवानगी घेण्यात आली होती का? याची चौकशी झाली पाहिजे.सदर प्रकरणात महिला बालकल्याण विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी यांना शासकीय साक्षीदार करण्यात यावे.या विभागाचे रेकॉर्ड पुरावा/साक्ष कामी वाचण्यात यावे.डॉ.सुदाम राठोड यांच्या पदाच्या कालावधीत त्यांनी अनेक वेळा शासनाचे प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण घेतले आहे.
यावेळी त्यांनी शासनाकडून T.A.D.A. सुद्धा घेतलेला आहे व याच कालावधीचे वेतन सुद्धा घेतलेले आहे. या कालावधीत डॉ.सुदाम राठोड यांनी अनेक शासकीय व अशासकीय मिटींगला व कार्यक्रमात हजेरी लावलेली आहे.याची परवानगी डॉ.प्राचार्य जालिंदर अडसूळ यांनी कोणाच्या परवानगीने व कोणत्या अधिकाराने दिली याची चौकशी झाली पाहिजे व दोषींवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करून शासनाच्या महसुलाची वसुली करून शासन तिजोरीत जमा करण्यात यावी.अशी श्री.निलेश तोरवणे यांची मागणी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा