५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर समाजाच्या उन्नतीसाठी आम्ही शासनाकडे प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. १७ जून २०२१ रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रमुख मंत्रिगणांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये या मागण्या शासनाने मान्य करून त्या पूर्ण करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा वेळ मागितला होता. आम्ही दीड महिन्यांचा वेळ दिला मात्र आज आठ महिने उलटले तरी अद्याप समाजाच्या मागण्यांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. यामुळे, समाजाला न्याय मिळावा यासाठी २६ फेब्रुवारी पासून आझाद मैदान, मुंबई येथून मी स्वतः आमरण उपोषणास बसणार आहे.
समाजाच्या प्रमुख मागण्या, त्यांची सद्यस्थिती व आमच्या अपेक्षा :
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्यपार्श्वभूमीवर व न्या दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या शिफारशी पाहता न्या गायकवाड कमिशनच्या प्रमुख शिफारशी ज्या कारणासाठी न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत . त्या लक्षात घेता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्यसरकारला सध्या तात्पुरत्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी लिस्ट मधील समूहाचे व मराठा समाजाचे सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यातअनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. न्या दिलीप भोसले यांच्या समितीने सांगतलेले १२ मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.
याबाबत माझी भूमिका अशी आहे, जी मी संसदेत सुद्धा मांडली आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात ठरविलेली ५०% हून अधिक आरक्षण देण्यासाठी लागणारी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच दूरवर व दुर्गम भागाची व्याख्या केंद्र सरकारने बदलावी व मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर करावा.
मराठा आरक्षण मिळणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मात्र तोपर्यंतच्या काळात समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही केलेल्या मागण्याच्य अमलबजावणीसाठी माझा हा लढा आहे.
ESBC व SEBC आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांना त्यांची ज्या पदावर निवड झालेली आहे, त्याच पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी. सरकारने अद्याप यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही.
सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १००० कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी वर्ग करू असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप ही कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नसून, सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे. सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरु करण्याची मागणी होती. मा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे समवेत पुणे येथे बैठक होऊन आमच्याशिष्टमंडळाने मांडलेल्या १५ मागण्या मान्य केल्या आहेत त्यानुसार सारथी चे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरु करण्यात आले असून याकेंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रीया पुर्ण नाही त्याचबरोबर कोल्हापूर सांगली सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठीविविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरु होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरु झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव , जागेचाप्रस्ताव ,पुणे येथे पार्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले असून त्याचा हस्तांतर निर्णय झालेला नाही .
आण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जाची सीमा वाढवून २५ लाख करण्याबाबत व गरजुंना कर्ज मिळणे सुलभ होणेसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांसह जिल्हा सहकारी बँका, शहर सहकारी बँका वा तत्सम वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा होणेकामी सुलभता तसेच लहान कर्जदारांना महामंडळाकडून थेट कर्ज, परदेशी व उच्च शिक्षणासाठी कर्ज योजना, याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. तसेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यावर शासनाने ४०० कोटी भाग भांडवल जाहीर केले होते तो निधी देखील महामंडळाला प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे नव्याने कर्जप्रकरणे करण्यासाठी निर्बंध आलेले आहेत याकडे आपले लक्ष वेधतो आहे. सद्य या महामंडळाला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक नसून पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक नेमणे आवश्यक आहे .
महामंडळाच्या कामकाजात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारे संचालक मंडळ नेमणे आवश्यक आहे . रु. ३० कोटी भाग भांडवल बाबत शासन निर्णय झालेला असून सादर निधी अद्यापि वर्ग न झाल्याने व्याज परतावा देणे व नवीन प्रकरणांना त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अपुरा निधी पुरेसा असणे आवश्यक आहे .
मराठा समाजाच्या तरुणांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह तात्काळ सुरु करण्याबाबत शासनाने १५ /८/२०२१ रोजी उद्घाटन करण्याचे जाहीर केले होते त्यापैकी ठाणे येथील अपवाद वगळता कोणतेही वसतिगृह सुरु झालेले नाही.
कोपर्डी खून खटल्याची मुंबई उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घ्यावी यासाठी शासन उच्च न्यायालयाचे कामकाज रीतसर सुरु झाल्यावर मा न्यायालयाला विनती करणार आहे असे मिटिंग मध्ये सांगितले होते त्यावर काय कार्यवाही झालेली नाही . एवढी उदासीनता या महत्वाच्या खटल्यात असेल तर न्याय कसा मिळणार आहे ? मा उच्च न्यायालयात प्रलंबित सदरचा खटला त्वरेने चालवावा.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आरक्षण आंदोलनातून ज्या आत्महत्या झाल्या त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता किती झाली आहे याची माहिती मिळावी. एसटी मध्ये नोकरी मान्य नाही.
मराठा समाजासाठी जाहीर केलेल्या निधीची पूर्तता करण्याबाबत : या सर्व बाबीसाठी मंत्रिमंडळाची जी उपसमिती आहे त्यांनी यापूर्वी मराठा आरक्षण स्थगिती आल्यावर सारथी संस्था, शैक्षणिक सवलती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ,डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, निर्वाह भत्ता यासह निधीबाबत ज्या घोषणा करून शासन निर्णय काढला होता. त्यातील जाहीर केलेल्या निधीच्या बाबत संपूर्ण पूर्तता झालेली.
आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयात झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान भरपाई बाबत उल्लेख आहे त्यावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आता नव्याने मुंबई पोलिसांनी २०१७ मध्ये निघालेल्या बाईक रॅलीच्या सहभागी सर्वावर नोटीसा काढलेल्या आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा